दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है 23 जनवरी 2025 से आपको मोबाइल डाटा रिचार्ज का पैसा नहीं देना पड़ेगा भारत सरकार की ट्राई ने अपने 12वें संशोधन में नया नियम बनाया है करोड़ उन ग्राहकों को जो कीपैड वाला फोन यूज करते थे और जिनका डाटा का इस्तेमाल करने की वो करते भी नहीं थे लेकिन ये कंपनियां पैसा ले लेती थी इसका इस्तेमाल 40 करोड़ उन ग्राहकों को होगा जो दो सिम वाला फोन यूज करते हैं एक से बातचीत करते हैं एक से इंटरनेट यूज करते हैं लेकिन दूसरे सिम में भी इंटरनेट का रिचार्ज के लिए उन्हें पैसा देना पड़ता है इसलिए ट्राई ने एक बड़ा सर्वे कराया उसके बाद से लगभग 55 करोड़ लोगों को राहत दी है
23 जनवरी से यह नियम लागू हो जाएगा क्या है यह नियम
आइए आपको कायदे से आपको बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं 55 करोड़ ग्राहकों में आप हैं या नहीं अगर आप दो सिम यूज़ करते हैं तो इस पोस्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा आप किसी को समझा भी सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं देखिए डाटा रिचार्ज का पैसा अब नहीं देना पड़ेगा इसका फायदा 15 करोड़ उन ग्राहकों को होगा जो कीपैड वाला फोन यूज करते हैं और 40 करोड़ ग्राहकों को उन फायदा होगा जो ड्यूल सिम का फोन यूज करते हैं इसके लिए अनिल कुमार लोहाटी ये अनिल कुमार लोहाटी हैं ये ट्राई के चेयरमैन है ट्राई भारतीय संस्था है भारत सरकार की संस्था है इन्होंने कहा है कि हमारे पास बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट जो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते हैं इसलिए हमने उनके लिए एसएमएस और कॉल के लिए अलग से टैरिफ वाउचर लाने का सभी कंपनियों को आदेश दिया है दोस्तों आपको पता हो होगा कि आप दो सिम यूज करते हैं एक सिम से इंटरनेट चलाते हैं घर पे वाईफाई है लेकिन दूसरे सिम में भी आपको जो है इंटरनेट का रिचार्ज कराना पड़ता है वो 00 400 का महंगा होता है लेकिन कॉलिंग का रिचार्ज पहले आया करता था बहुत पहले लेकिन अब वो आना बंद हो गया वो सस्ता होता है लेकिन जबरदस्ती कंपनियां आपसे इंटरनेट आप यूज करें चाहे ना करें उसका पैसा लेती हैं भारत सरकार ने इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की है क्योंकि हजारों करोड़ का फालतू पैसा ग्राहकों से भारत की कंपनियां ले रही थी और मोटा मुनाफा कमा रही थी और इसका सीधा सीधा फायदा 55 करोड़ लोगों को होगा और मुझे लगता है कि हर आदमी के हर महीने 200 से 00 तो कम से कम बचेंगे और गांव में रहने वाले जो कीपैड फोन यूज करते हैं जहां पर इंटरनेट नहीं जाता है उन लोगों को भी इंटरनेट का पैसा देना पड़ता है उनको भी बहुत फायदा होगा कैसे कब हुआ यह आपको समझाने की कोशिश करता हूं अगर आप तैयारी करने वाले परीक्षा प्रतियोगी तैयारी करने वाले हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कब क्या हुआ ये आप नोट करते जाइएगा भारतीय दूर संचार नियामक प्रणाली यानी ट्राई ने प्राधिकरण ट्राई ने 23 दिसंबर सोमवार को दूर संचार उपभोक्ता संरक्षण 12वां संशोधन किया ये संशोधन 2024 में हुआ है और यह संशोधन हुआ है 23 दिसंबर को इसके तहत दूर संचार कंपनियों को केवल वॉइस एसएमएस सेवाओं के लिए मो मोइल पैक लांच करना अनिवार्य कर दिया गया है मतलब अगर कोई भी कंपनी हो एसएमएस का प्लान ले ले आप सिर्फ कॉलिंग का प्लान लेना चाहते हैं आपको नहीं चाहिए इंटरनेट नहीं चाहिए एसएमएस नहीं चाहिए कुछ तो आप सिर्फ कॉलिंग का इस्तेमाल कर ले आपको सिर्फ वैलिडिटी का प्लान चाहिए तो आप सिर्फ वैलिडिटी ले ले लेकिन कंपनियां ऐसा नहीं करती थी अच्छा ट्राई ने उदाहरण गजब गजब दिया पाकिस्तान का उदाहरण दिया पाकिस्तान में ये सुविधा है ट्राई ने अमेरिका का उदाहरण दिया वो आगे समझाऊ लेकिन इस आदेश की शुरुआत कैसे हुई इस आद जैसे कोई भी सरकार काम करती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रिसर्च होता है इस आदेश की शुरुआत हुई वर्ष 2000 22 के अंत में 3 महीने का एक लंबा सर्वे करवाया ट्राई ने ट्राई ने सभी उपभोक्ताओं को सर्वे में आमंत्रित किया देश भर के तमाम लोगों को उनसे तीन विषयों पर बात की गई मोबाइल टैरिफ के विकास की उपभोक्ता संरक्षण वी एनएमओ के प्रभावशीलता की और दूध संचार कंपनियों के विज्ञापन जो करती है उसमें कितनी पारदर्शिता है मतलब बहुत बड़ा एक्टर आके कहता है नहीं नहीं इस कंपनी का फोन यूज करिए बहुत बढ़िया है ये आपको सही लगता है इस पर बात की गई पहली मोबाइल टैरिफ के विकास की बात की गई कि जो ये महंगा होते जा रहा है य इसको आपको कैसे समझते हैं क्या वो टैरिफ आपको समझ में आता है नहीं आता है कि जबरदस्ती आप 799 899 का रिचार्ज करा रहे हैं ये सरकार आम लोगों से बात कर रही है और उपभोक्ता का संरक्षण है या नहीं है आपको लगता है कि आप कंपनियों को पैसा देते हैं हम आपका संरक्षण कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं इन तमाम विषयों पर जब सरकार ने आम लोगों से बात की तो जो चीजें निकल के आई उसके बाद से ये अधिनियम नियम बना जो 23 दिसंबर को बना अब क्या किसको किसको फायदा मिलेगा आइए आप इसको समझने की कोशिश करते हैं 15 करोड़ टेलीफोन यूजर्स को राहत उन लोगों को मिल जाएगी जो लोग कीपैड का फोन यूज़ करते हैं ट्राई के माध्यम से यह भी पता चला कि 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जब यह नियम बनके आया जो सिर्फ कीपैड का फोन यूज करते हैं आप एक मिनट की कल्पना कीजिए कि कीपैड वाला फोन इंटरनेट का उसको रिचार्ज कराना पड़ता है और वो 200 00 के आसपास पास आता है एक महीने का 299 के आसपास अगर उसमें इंटरनेट निकाल दिया जाए सिर्फ कॉलिंग रखी जाए तो मेरे ख्याल से ₹1 के आसपास आ जाएगा यानी कंपनियां हर महीने फर्जी रूप से 15 करोड़ लोगों से ₹2000000 लोगों से कैसे पैसा लेंगे और दूसरा जो लोग ल डुअल सिम यूज करते हैं जैसे माना कि आपने दो कंपनियों का सिम यूज़ किया तो एक ही कंपनी के सिम से 1gb 2gb डाटा मिल रहा है वही इस्तेमाल करेंगे दूसरे वाले का बेकार जा रहा है तो दूसरे वाले का डाटा ही मत खरीदिए दूसरे वाले का कॉलिंग खरीदिए इसलिए सरकार बहुत ज्यादा इस पे शक्त है ट्राई ने airtelhellotunes.in नियम सरकार बनाती है उसमें 30 दिन का कंपनियों को समय देती है कि 30 दिन में अपनी चीजें व्यवस्थित कर लो सारी कंपनियां बौखलाई हुई है आगे बौखलाहट दिखाऊंगा ट्राई ने उसपे क्या कहा है चलिए ट्राई ने जुलाई 2024 में परामर्श पत्र जारी किया था परामर्श पत्र के विषय में अगर समझना हो कोई भी परामर्श पत्र कम हमेशा सरकार जारी करती है कि आप उस परे अपनी राय रखिए परामर्श पत्र जारी किया था कंपनियों के लिए आम लोगों के लिए 23 दिसंबर को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्र प्राधिकरण यानी ट्राई ने अपने ही नियम 1997 की धारा 11 और 36 के तहत जो शक्तियां उस कंपनी को प्राप्त है उसको प्रयोग करते हुए नियम को संशोधित किया गया है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जारी किया गया है जिसमें आपकी उपभोक्ता जो है आप उपभोक्ता है और आप ही के संरक्षण के लिए 1997 की धारा 11 और धारा 36 के तहत नियम बनाया गया है ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से स्पेशल टैरिफ वाउचर जिसे एसटीवी भी कहते हैं और कमो वाउचर जिसे सीब भी कहते हैं इसकी वैधता को 90 दिन से बढ़ाकर 365 करने को भी कहा है पहले ऐसे एक आ कुछ कंपनियां देती हैं वो नीचे लिखी रहती हैं कि 90 दिन के लिए ही आपको यह ऑफर मिलेगा 90 दिन क्यों 365 करो अगर सिर्फ एक आदमी को कॉलिंग करना है तो उससे 8900 ले लो म हर महीने भर वो फ्री कॉल करें साल भर वो फ्री कॉल करें ऐसी व्यवस्था बनाने को कहा है 90 दिन वाला हिसाब किताब हटाइए साल भर वाला लीजिए एक साथ आदमी रिचार्ज कराए और साल भर की छुट्टी ट्राई ने कहा है कि र के गुणांक में आप रिचार्ज जो करते थे रिचार्ज को रिजर्व रखने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है जैसे पहले जो रिचार्ज आते थे जो केवल डेटा पैक रिचार्ज नहीं होते थे केवल मोबाइल रिचार्ज होते थे वो 10 के आते थे 20 के आते थे 50 के आते थे 100 के आते थे जो 10 के गुणांक में आता है ऐसे ही आते थे लेकिन अब ट्राई ने कहा है आप जो मन करे वो करिए आप 15 का निका निकालिए 17 का निकालिए उससे हमसे कोई मतलब नहीं है लेकिन जो ₹1 वाला रिचार्ज है वो आपको नहीं खत्म करना है हर कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया है कि ₹10 का कम से कम एक टॉपअप वाउचर आपको अपने वहां रखना ही चाहिए कंपनियां हटा दी थी ₹10 वाला कि अगर किसी के पास 10 ही रप है मोबाइल में और वो उस पे फोन पे गांव पे बात करना चाहे या किसी का बेटा बाहर रहता है मजदूरी कर रहा है और उसका पिता घर पे कीपैड वा वाला मोबाइल यूज कर रहा है तो उसको भी 999 का ₹1 का ₹2000000 बचेगा महीने का उससे एक आम आदमी कितना स्थिर होगा उसे आप समझ सकते हैं ट्राई का विरोध हो रहा है अब इसको समझने की कोशिश करिए ट्राई ने जब ये लागू किया प्राइवेटाइजेशन वाली जितनी कंपनियां थी चाहे करके बताया कि हमारा बहुत विरोध हो रहा है कंपनियां विरोध कर रही है लेकिन हम कर क्या रहे हैं सरकार दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को छोड़कर कोई भी दूरसंचार कंपनी नहीं है ट्राई ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो हमारा विरोध नहीं कर रही है लेकिन लेकिन उपभोक्ता संरक्षण संगठन व अन्य हितकारी इस प्रकार के जितने भी संगठन है वो इस रिचार्ज के पक्ष में है जो मानव अधिकार संगठन है उपभोक्ता वाले संगठन है वो कह रहे हैं नहीं ट्राई का बहुत अच्छा फैसला है हम कंपनी का विरोध करेंगे इसलिए ट्राई भारत सरकार उन सारे नियम लोग जनता के साथ है और उन संस्थाओं के साथ है ट्राई ने नहीं ट्राई ने बताया कि हमें आपत्ति खारिज कर दी है जितनी भी कंपनियों ने आपत्ति दायर की थी कि नहीं नहीं आप नहीं कर सकते जैसे जब पेश किया जाता है कि भाई एक सही है कि नहीं सही है तो हर कंपनियां ने इतने मोटे-मोटे आपत्ति लगाए ना इससे हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी इससे लोगों को बहुत नुकसान होगा इससे डाटा के क्षेत्र में जो मोदी जी खूब आगे बढ़ा रहे हैं लोगों को लोग जब डाटा ही नहीं इस्तेमाल करेंगे तो काम कैसे कर पाएंगे इससे बड़ा नुकसान होगा इस तरह की बातें कंपनियां लिख रही थी लेकिन ट्राई ने कहा ऐसा है ही नहीं कीपैड वाला आदमी को डाटा देकर हम करेंगे क्या जब वो इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है ट्राई ने इसको सीधे-सीधे किया ट्राई ने एक बहुत गजब का उदाहरण पेश किया है ट्राई ने उदाहरण पेश किया है पता है किसका अमेरिका का बांग्लादेश का पाकिस्तान का अमेरिका में जो कंपनी है उसका नाम है टेलो और टेलो और बांग्लादेश की कंपनी का नाम है ग्रामी फोन और बंगाल बंगाल बंगला बंगलाकथामलो ये तीन कंपनियां हैं ये तीन कंपनियां जब उस देश में रिचार्ज के लिए अपने जनता को पास ऑफर करती हैं तो पता है क्या करती हैं वो ऑफर करती हैं कि उनके पास एक कैलकुलेटर होता है कैलकुलेट कैलकुलेटर सिस्टम पे ऑफर करती हैं जैसे आपको जो चाहिए वो ले लीजिए कैलकुलेटर सिस्टम इन द सेंस आपको डाटा चाहिए तो आप डाटा का ₹1 दे दीजिए आपको 100 एसएमएस चाहिए 100 एसएमएस का पैसा दे दीजिए आपको कॉलिंग चाहिए कॉलिंग का पैसा दे दीजिए तीनों को जोड़ के जितना आए उतना ले लीजिए आपको महीने भर में 200gb डाटा चाहिए 200gb का पैसा दीजिए हमारे वहां क्या आता है कि 799 899 999999 हमको नहीं चाहिए एसएमएस जबरदस्ती उसका पैसा ले रहे हो हमको नहीं चाहिए इंटरनेट उसका जबरदस्ती पैसा ले रहे हो हमको नहीं चाहिए उतनी वैधता आप उसका जबरदस्ती वैधता दे रहे हो लेकिन अन्य देशों में ऐसा नहीं है आपको अगर 50 दिन का वैलिडिटी चाहिए आप 50 दिन के बाद दूसरी कंपनी में जाना चा रहे हैं तो आपको 50 दिन की वैलिडिटी का ही पैसा देना पड़ेगा और ऐसा नहीं कि यहां सस्ता है यहां कमो है वहां रेट तय है नियम तय है पाकिस्तान तक में यह नियम तय है कि आपके वैलिडिटी का इतना ही पैसा लगेगा कॉलिंग का इतना ही पैसा लगेगा और इसका इतना ही पैसा लगेगा 50 में जाओगे तो इतना लगेगा 100 में जाओगे तो इतना लगेगा इसमें जाओगे तो इतना लगेगा तो इसलिए ट्राई ने भी इन देशों का उदाहरण किया है और कहा है कि ये सारी अपनी वेबसाइटों पर एसम एकस पैक और इंटरनेट उपयोग करने के कैलकुलेटर पेश करती है मतलब आप जोड़ घटा लीजिए जितना आपको लग रहा है आपके बंडल में जो आ रहा है आप उसको खरीदिए और आप उसका इस्तेमाल कीजिए ट्राई ने कहा है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं ट्राई ने और कोई नियमों में बदलाव नहीं किया है लेकिन ये नियम जो है वो उपभोक्ता से आम आदमी से जुड़े हुए और हर 55 करोड़ के उन ग्राहक जो 55 करोड़ यूजर्स ड्यूल सिम इस्तेमाल करते हैं